यूपी कैबिनेट ने नई डेटा नीति को मंजूरी दी है।पशुपालकों राहत देने पशु बीमा नीति को भी स्वीकृति दी
उत्तर प्रदेश मे स्थापित होने वाले स्टार्ट अप को प्रोत्साहन एवं रियायत देने के लिए योगी सरकार नई नीति लाई है। प्रदेश में स्टार्ट अप, इनक्यूबेशन और स्टार्ट अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मिशन की स्थापना की जाएगी। गाजियाबाद और लखनऊ के बाद प्रदेश के दो और नगर निगम गोरखपुर व मुरादाबाद भी म्युनिसिपल बांड जारी करेंगे।
स्टार्ट अप को 20 से 50 लाख रुपये की मदद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई स्टार्ट अप नीति को मंजूरी दे दी गयी है। इसके तहत स्टार्ट अप्स को 20 लाख रूपये की पूंजीगत सहायता दी जाएगी जिसे विशेष परिस्थितियों में 50 लाख तक किया जा सकता है।
स्टार्ट अप स्थापित करने वालों को क्लाउड रिंबर्समेंट सालाना दो लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 1000 रूपये रूपये का आवंटन स्टार्ट अप फंड के लिए किया है।
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नई डेटा नीति को मंजूरी
मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में इलेक्ट्रानिक्स विभाग से जो तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट अप मिशन शुरू किया जाएगा। इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। नई डेटा नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई। जिसके तहत सुरक्षा एवं स्वदेशी पर जोर दिया गया है।
म्युनिसिपल बांड होंगे जारी
वित्त मंत्री ने बताया कि गोरखपुर एवं मुरादाबाद नगर निगम म्युनिसिपल बांड जारी करेंगे। मंत्रिपरिषद ने बांड जारी करने से पहले इन नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए आवश्यक धनराशि दिए जाने पर सहमति दे दी है। गोरखपुर नगर निगम 80 करोड़ रूपये जबकि मुरादाबाद नगर निगम 50 करोड़ रूपये का बांड जारी करेगा।
पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी
अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की प्रदेश की नौकरियों में सीधी भर्ती की जाएगी। क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद व उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर पदक विजेताओं की सीधी भर्ती की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मंत्रिपिरषद ने गोरखपुर व मुरादाबाद मं श्रमिकों के लिए 100-100 बेड के अस्पताल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वाराणसी में ईएसआई का मेडिकल कालेज बनेगा जिसमें 50 फीसदी सीटें श्रमिकों के परिवार के लिए आरक्षित होंगी।
पशु बीमा को मंंजूरी
मंत्रिपरिषद ने पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए उनके पशुओं का बीमा कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। इसके तहत महामारी, बीमारी या दुर्घटना में पशुओं की मौत होने पर किसानों को मुआवजा मिल सकेगा। बीमा कंपनी बीमित पशुओं का एक महीने में मुआवजा देगी। योजना केंद्र व राज्य सरकार को सहयोग से चलायी जाएगी। बीमित पशुओं के प्रीमियम का 85 फीसदी सरकार वहन करेगी जबकि 15 फीसदी पशुपालकों को देना होगा। योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू की जाएगी।
तीन नई यूनिवर्सिटी खुलेंगी
योगी मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में तीन नए निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। कानपुर के बिल्हौर में महर्षि महेश योगी अंतरर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग व फतेहपुर में ठाकुर युवराज सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। एक अन्य फैसले में 1.60 लाख के करीब होमगार्डों व उनके परिजनों के लिए 5 लाख रूपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी गयी है।
