प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महिलाओं के मुद्दों और नीति कार्यान्वयन पर चर्चा हुई. दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में पांच घंटे तक चली बैठक में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों के एजेंडे पर हुई प्रगति का भी जायजा लिया गया. यह बैठक पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और देश के कुछ अन्य हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की पृष्ठभूमि में हुई, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए.
बैठक के दौरान महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों के विकास के लिए उपायों पर जोर दिया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के सचिव भी शामिल हुए. बैठक का मुख्य जोर जून में सरकार के सत्ता में आने के बाद से नई योजनाओं और नीतिगत फैसलों के बारे में जागरूकता फैलाना था, जिसमें नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल थीं.
100 दिवसीय एजेंडे पर हुई चर्चा
मंत्री परिषद की बैठक में मिशन 2047 पर विशेष फोकस किया गया. बैठक में पीएम ने संकल्प दिलवाया कि देश को विकसित और तेज गति के साथ आगे बढ़ाना है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं को अगले 100 दिनों के अंदर आम जन तक प्रचारित और प्रसारित करने साथ ही उसके लिए रोड मैप तैयार करने को कहा. पीएम मोदी ने उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों को 6 महीने का टास्क सौंपा, जो अभी भी धीमी गति के साथ कार्य कर रहे थे.
बैठक में विकास की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई. विकसित भारत 2047 के लक्ष्य प्राप्ति पर भी चर्चा हुई. बैठक में इंफ्रा, सोशल, डिजिटल और टेक्निकल विषयों से संबंधित मंत्रालयों पर फोकस्ड चर्चा और प्रेजेंटेशन पेश किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को आगे के रोड मैप पर मार्गदर्शन किया.
काम की वजह से जनता ने चुना: PM मोदी
पीएम ने कहा की जनता ने हमें हमारे काम की वजह से चुना है, इसलिए अगले 5 साल तक हमें लगातार विकास करते रहना है. बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बनी पीपीटी और विगत 85 दिनों में कैबिनेट द्वारा लिए गए बड़े फैसलों पर भी चर्चा की गई. इसके अलावा पीएम ने ‘एक पेड़ मां’ के नाम अभियान और स्वच्छता अभियान का विशेष उल्लेख किया.
2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट
बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए एनडीए सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई रेलवे लाइनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और औद्योगिक स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए 2.30 लाख रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
बता देें कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट लेकर लगातार विकासमूलक काम कर रही है और सरकार की ओर से विभिन्न परियोजनाओं का ऐलान किया ज रहा है
