दिल्ली में किराये के परिसर में चल रहे करीब 250 मोहल्ला क्लीनिक (Mohalla Clinic) बंद होंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त जगह है, वहां पर जरूरत के मुताबिक प्राथमिक जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
घटने लगे मरीज : बीते साल में मोहल्ला क्लीनिक में आने वाले मरीजों की संख्या में करीब 28 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 2023 में जहां मोहल्ला क्लीनिक में कुल 1.94 करोड़ लोगों ने इलाज कराया था। वहीं, वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 1.34 करोड़ रह गई। यानि औसतन प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक में हर साल 24 हजार 231 लोग आते हैं।
मोहल्ला क्लीनिक में दवाओं और डॉक्टर की कमी : मरीजों की संख्या कम होने की वजह बताई जा रही है। निविदा शर्तों में बदलाव के चलते दवा आपूर्ति कंपनियां इससे पीछे हट गईं थीं। बीते साल में पांच करोड़ रुपये ही दवा खरीद में खर्च किया जा सका था।
आयुष्मान योजना का रजिस्ट्रेशन : इस महीने से पंकज सिंह ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 8 मार्च के बाद शुरू होगी।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना
दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार ने आते ही दिल्ली में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही दिल्ली में केंद्र सरकार की मदद से 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की योजना है। 553 मोहल्ला क्लीनिक को भी अपग्रेड करके इसमें शामिल करना है। अधिकारियों को कहा गया है कि आरोग्य मंदिर सरकारी परिसर, जगह या इमारत में ही खोला जाना है। पहले चरण में सभी जिले में एक-एक मॉडल आरोग्य मंदिर खोलने की योजना है।
दिल्ली में लागू होगी पीएम जन औषधि योजना
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लागू करेंगे। जल्द ही केंद्र सरकार के साथ इसे लेकर समझौता होगा। उन्होंने का कहा कि पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया, लेकिन अब दिल्ली में इसे लागू करेंगे। लोगों को सस्ती, अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। ऐसा होने से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा सकेंगे। इससे लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाईयां उपलब्ध होंगी।
ईडब्ल्यूएस मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि गुरवार को बैठक में आर्थिक रुप से कमजोर मरीजों के बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई है। पता चला है कि निजी अस्पताल ऐसे मरीजों को बेहतर इलाज में कोताही बरत रहे हैं। इसलिए फैसला लिया गया है कि इसका भी ऑडिट होगा कि निजी अस्पताल ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए 10 फीसदी बेड के अलावा ओपीडी में इस श्रेणी के मरीजों को देख रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिनों में दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में अमूल चूल परिवर्तन दिखेगा।
