उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा सूरजपाल उर्फ भोले के सत्संग में भगदड़ मचने के कारण 123 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद हाहाकार मचा हुआ है और कुछ लोगों ने अब तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि आयोजन समिति के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जांच कहां तक पहुंची है।
दो महिला समेत छह गिरफ्तार
असल में अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान कर ली गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा घटना में चार पुरुषों और दो महिलाओं समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वे सभी आयोजन समिति के सदस्य हैं और ‘सेवादार’ के रूप में काम करते हैं।
सेवादार के रूप में काम करते हैं सभी
शलभ माथुर के मुताबिक गिरफ्तार हुए लोगों में उपेंद्र, मुकेश और मंजू यादव शामिल हैं। ये सभी बाबा के सेवादार के रूप में काम करते हैं। शलभ माथुर ने यह भी कहा है कि हम भोले बाबा के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गयी थी
बाबा भागे नहीं है…क्या बोले वकील
उधर बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने गुरुवार को अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल में पहुंचकर घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। बाबा के वकील एपी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बाबा कहीं भागे नहीं हैं, वह जांच में सहयोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ही हैं। मेरे जरिए बाबा से अपना संदेश भेजा है और मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि बाबा कहीं भागेंगे नहीं, पुलिस बाबा को जब बुलाएगी, वह सामने आएंगे।
भयावह हादसा..
हुआ यह था कि हाथरस में सत्संग के दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ भीड़ एक साथ बाहर निकली और पार्किंग की तरफ दौड़ी। जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गए। गिरे हुए लोगों को भीड़ रौंदते हुए आगे निकल गई। इस कारण इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी,जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इस केस की जांच सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। साथ योगी सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सौंप कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
