उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 17,865 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह चालू वित्तीय वर्ष में पेश होने वाला दूसरा अनुपूरक बजट है। इस बार के अनुपूरक बजट का करीब 50 फीसदी 8,587 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इसका कुल आकार 17,865.72 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है।
योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का यह दूसरा अनुपूरक बजट है, मूल बजट 73,6437.71 करोड़ रुपए का 2.42 फीसदी है। इससे पहले जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान प्रदेश सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513.36 करोड़ रुपए का हो गया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 8,587.27 करोड़ रुपये, वित्त विभाग को 2,438.63 करोड़ रुपये, परिवार कल्याण विभाग को 1,592.28 करोड़ रुपये, पशुधन विभाग के लिए 1,001 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपये, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपये, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपये और चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में महाकुंभ में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 20 करोड़, इसी प्रयोजन के लिए पुलिस विभाग को गाड़ियां खरीदने के मद में 27.48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन एवं रोजगार सृजन नीति के लिए 30 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रदेश के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये तो छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ऊर्जा विभाग को किए गए आवंटन में 2,280 करोड़ पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति के तौर और 815.19 करोड़ रुपये निजी नलकूप से सिंचाई करने वाले किसानों के बिजली बिल के एवज में दिए जाएंगे। अनुपूरक बजट में 1,200 करोड़ रुपये प्रदेश में बिजली आपूर्ति के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए हैं।
गौरतलब है कि योगी सरकार ने इसी साल फरवरी में प्रदेश का सालाना बजट पेश किया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का था। इसके बाद योगी सरकार ने 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था। इसके 5 माह के बाद एक बार फिर योगी सरकार दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी।
