सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को शामिल किया गया है। यह निर्णय खनन और निर्माण को विनियमित करेगा, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसके सीमित पारिस्थितिक दृष्टिकोण पर चिंता जताई है।
नई दिल्ली: यदि जनसंख्या को लाभ माना जा सकता है, तो भूगोल निश्चित रूप से इसके भविष्य का निर्धारण करता है। अरावली पर्वतमाला से बेहतर कोई और भूदृश्य इसे स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाता है। यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत में जल सुरक्षा, जलवायु और जीवन को चुपचाप प्रभावित करती है।
गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैली ये पर्वतमालाएं उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती हैं और एक लंबे समय से चल रहे पर्यावरणीय और कानूनी विवाद का केंद्र बन गई हैं। इस मुद्दे के मूल में एक सरल लेकिन भावनात्मक प्रश्न है।
अरावली पर्वतमाला में वास्तव में किसे शामिल किया जाना चाहिए? इसका उत्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्गीकरण निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों में खनन, निर्माण या संरक्षण किया जा सकता है।
गुजरात से लेकर दिल्ली तक 600 किमी तक फैली पहाड़ियां
गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक लगभग 690 किलोमीटर तक फैली पहाड़ियां, जो उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणाली का निर्माण करती हैं, एक लंबे समय से चल रही पर्यावरणीय और कानूनी बहस का केंद्र बन गई हैं। इस मुद्दे के केंद्र में एक सरल लेकिन भावनात्मक प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला में वास्तव में किसे शामिल किया जाना चाहिए? इसका उत्तर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्गीकरण निर्धारित करता है कि किन क्षेत्रों में खनन, निर्माण या संरक्षण किया जा सकता है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा तय करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मानक परिभाषा को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना था, लेकिन इस परिभाषा के सीमित पारिस्थितिक दृष्टिकोण ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं।
विवाद की वजह क्या है?
नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की आधिकारिक पहचान के संबंध में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि नियामक उद्देश्यों के लिए, केवल वे पहाड़ियां जो आसपास की भूमि से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठती हैं, या एक-दूसरे के निकट स्थित ऐसी पहाड़ियों के समूह, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माने जाएंगे।
अदालत ने केंद्र सरकार को क्षेत्र का सावधानीपूर्वक मानचित्रण करने और इसके प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। इस योजना में यह नियम शामिल होंगे कि खनन कहाँ किया जा सकता है और इसे कैसे विनियमित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी अभिलेखों और मानचित्रों के कारण उत्पन्न भ्रम को दूर करना है, जिसके कारण अतीत में अक्सर विवाद और अदालती मामले होते रहे हैं।
अरावली पर्वतमाला का महत्व
पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली पर्वतमाला का महत्व उनकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उनके कार्यों में है। ये पर्वतमालाएं एक प्राकृतिक जल संग्रहण प्रणाली की तरह काम करती हैं, जहां इनकी पथरीली संरचना वर्षा के पानी को धीरे-धीरे भूमिगत रिसने देती है और जलभंडारों को भर देती है। ये जलभंडार राजस्थान के कई कस्बों और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अलवर जैसे बड़े शहरों को पानी की आपूर्ति करते हैं।
अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बड़े पैमाने पर खनन और पर्वतमाला की कटाई से यह प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे भूजल का दीर्घकालिक नुकसान होता है।
अरावली पर्वतमालाएं थार रेगिस्तान के पूर्वी भारत की ओर फैलने की गति को धीमा करने में भी सहायक हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि पर्वतमाला को नुकसान पहुंचाना जारी रहा, तो मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है, साथ ही इंडो-गंगा के मैदानों में धूल भरी आंधी और भीषण गर्मी भी बढ़ सकती है।