अपनी पोस्ट में ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है और देशभर में नई फैक्ट्रियां और प्लांट्स बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन टैरिफ नीतियों की वजह से आने वाले समय में हर अमेरिकी को कम से कम 2000 डॉलर का डिविडेंड दिया जाएगा.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने टैरिफ (आयात शुल्क) वाले रुख को मजबूती से बचाव किया है और इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया है. रविवार, 9 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि जो लोग टैरिफ का विरोध करते हैं, वे फूल्स यानी मूर्ख हैं. उनके अनुसार, टैरिफ ने अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है और देश को पहले से ज्यादा संपन्न बनाया है.
टैरिफ से अमेरिका को हुआ फायदा
ट्रंप ने दावा किया कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका आज दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बन गया है. उन्होंने लिखा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कम महंगाई, मजबूत शेयर बाजार और बढ़ते निवेशों की वजह से पहले की तुलना में कहीं बेहतर स्थिति में है. ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकियों के रिटायरमेंट अकाउंट, जिन्हें 401k कहा जाता है, अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं.
टैरिफ से होने वाली आमदनी के बारे में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है. उनका दावा है कि इस अतिरिक्त कमाई के चलते देश अपने लगभग 37 ट्रिलियन डॉलर के भारी-भरकम कर्ज को जल्द ही कम करना शुरू कर सकता है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ से होने वाली आमदनी के दावों को अभी स्पष्ट डेटा के साथ साबित किया जाना जरूरी है.
2000 डॉलर अमेरिकियों को देने की कही बात
अपनी पोस्ट में ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है और देशभर में नई फैक्ट्रियां और प्लांट्स बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि इन टैरिफ नीतियों की वजह से आने वाले समय में हर अमेरिकी को कम से कम 2000 डॉलर का डिविडेंड दिया जाएगा, हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई आधिकारिक योजना या प्रक्रिया साझा नहीं की.
ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका की आर्थिक नीतियों पर फिर से बहस छेड़ दी है. जहां उनके समर्थक इसे आर्थिक मजबूती का संकेत मान रहे हैं, वही आलोचकों का कहना है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ती है और जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. ट्रंप के 2000 डॉलर डिविडेंड वाले नए वादे को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि यह योजना कैसे और कब लागू होगी.