वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है जबकि अखिल सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने समर्थन किया है। परिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मंत्री किरेन रिजिजू से मिलकर दरगाहों के लिए अलग अधिनियम की मांग की है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कटौती करने की तैयारी कर रही है। कल सुबह 11 बजे लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन बिल को पेश करने वाले हैं। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का कांग्रेस खूब विरोध कर रही है। इस बीच भारत के सूफियों की एक बड़ी संस्था, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने संसद में पेश होने वाले प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है।
हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दरगाहों को संचालित करने के लिए एक अलग अधिनियम की मांग की है। बता दें कि परिषद ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से भी मुलाकात की और संशोधनों के लिए अपना समर्थन दिया। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि परिषद इस सरकार द्वारा प्रस्तावित (कानून में) संशोधनों का समर्थन करती है। इसकी सख्त जरूरत है।
दरगाह के लिए की मांग
सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने आगे कहा कि दरगाहों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और हमारी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार मुसलमानों के पक्ष में विधेयक पेश करेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत जानकारी नहीं फैलानी चाहिए और सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने पर पहले विधेयक के प्रावधानों को देखना चाहिए। दरगाहों को अपनी संपत्तियों का सात प्रतिशत वक्फ बोर्ड को आवंटित करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि संशोधन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वक्फ बोर्ड में नियुक्त सदस्य न तो सुफी विश्वास को समझते हैं और न ही दरगाहों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को जानते हैं और मनमाने ढंग से काम करते हैं और मांग की है कि सज्जादानशीन का एक प्रतिनिधि राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य होना चाहिए।