पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के एक पूर्व गवर्नर ने लेख लिखकर पाकिस्तान की पूरी हुकूमत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था की वजहों पर बात की है।
नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पूर्व गवर्नर रह चुके इशरत हुसैन ने एक लेख लिखा है-विदेश से भेजे हुए पैसे: वरदान या अभिशाप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरअसल, पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है। इशरत ने इसमें पाकिस्तान की कंगाली को उजागर करते हुए भारत की तारीफ की है। वहीं, भारत हाल ही में जापान को पछाड़कर अमेरिका, रूस और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गया है। भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं, भारत का लक्ष्य जल्द ही जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। जबकि, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप-10 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी 410 अरब डॉलर है, जो दुनिया में 42वें नंबर पर है।
डच डिजीज क्या है
इशरत हुसैन ने कहा है कि अक्सर अर्थव्यवस्था में मजदूरों द्वारा भेजे गए पैसे की बढ़ती भूमिका को लेकर चिंता जताई जाती हैं। ये चिंताएं आमतौर पर ब्रेन ड्रेन, ज्यादा खपत, इंपोर्ट लीकेज, एक्सचेंज-रेट ओवरवैल्यूएशन और डच डिजीज की संभावना जैसे कथित जोखिमों पर केंद्रित होती हैं। आमतौर पर डच डिजीज अर्थव्यवस्था की एक शब्दावली है। जिसका मतलब है किसी एक सेक्टर का तेजी से बढ़ना और बाकी दूसरे सेक्टरों में गिरावट के साथ ठहराव आना। पाकिस्तान में यही हो रहा है।
विदेशों से आए पैसे होते हैं लाइफलाइन
द डॉन के अनुसार, कामगारों के भेजे ये पैसे सामाजिक-आर्थिक विकास में काफी योगदान देते हैं। बाहरी आमदनी का एक स्थिर सोर्स होने के नाते ये विदेशी मुद्रा भंडार बनाने, बाहरी कर्ज़ पर निर्भरता कम करने, वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने और चालू खाते पर दबाव कम करके मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये गरीबी कम करने, आय असमानताओं को कम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास के लिए फाइनेंसिंग करके मानव पूंजी को मजबूत करते हैं। आर्थिक संकट के समय ये परिवारों के लिए लाइफलाइन का काम करते हैं।
ब्रेन गेन इफेक्ट होता है, भारत को प्रोत्साहन
इशरत हुसैन बताते हैं कि पाकिस्तान में माइग्रेट करने की तैयारी कर रहे लोगों और वापस लौटने वालों में स्किल अपग्रेडिंग के भी सबूत मिले हैं, जिससे ब्रेन गेन इफेक्ट होता है। स्टडीज़ से पता चलता है कि विदेशों में नौकरी के अवसरों ने फिलीपींस को ज्यादा नर्सों को ट्रेन करने और भारत को ज्यादा कंप्यूटर साइंटिस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिससे असल में देश में स्किल्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ी है।
रेमिटेंस के बारे में क्यों गलतफहमी
रेमिटेंस के बारे में गलतफहमियां ज्यादातर इस बात से पैदा होती हैं कि WTO के जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज और IMF के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BOP) फ्रेमवर्क के तहत वर्कर्स के रेमिटेंस को सांख्यिकीय और मेथोडोलॉजिकल तरीके से कैसे ट्रीट किया जाता है। GATS सेवाओं को सर्विस प्रोवाइडर की राष्ट्रीयता के अनुसार क्लासिफाई करता है। मोड 4 के तहत, एक सर्विस सप्लायर को विदेशी माना जाता है, भले ही वह विदेश में कितने भी समय तक रहे। लेकिन IMF वर्कर्स की सेवाओं को रेजिडेंसी के आधार पर परिभाषित करता है। अगर कोई व्यक्ति एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रहता है, तो उसे मेजबान देश का निवासी माना जाता है। निवासियों के बीच लेन-देन को करंट अकाउंट में सेवाओं के एक्सपोर्ट से बाहर रखा जाता है, और इसके बजाय सेकेंडरी इनकम के तहत रिकॉर्ड किया जाता है।
पाकिस्तान में लेबर फोर्स में जुड़ रहे 20 लाख युवा
उन्होंने बताया कि घरेलू स्तर पर नए लेबर फोर्स में शामिल होने वालों को काम देना तेजी से मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के लेबर मार्केट को उसी तरह से बांटा जा सकता है जैसे गुड्स मार्केट को बांटा जाता है। एक इंटरनेशनल और दूसरा घरेलू डिमांड को पूरा करता है। रेमिटेंस से जुड़ी मुख्य चिंताओं को और करीब से देखना फायदेमंद होगा। सबसे पहले, ब्रेन ड्रेन का मुद्दा। पाकिस्तान हर साल अपने लेबर फोर्स में लगभग 20 लाख नए लोगों को जोड़ता है। इनमें से लगभग आधे लोग माइग्रेट कर जाते हैं। उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 832,000 माइग्रेंट में से केवल 2.6% ही बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हैं और 5.3% बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं।
बेरोजगारी ज्यादा क्यों बढ़ रही है
इस आउटफ्लो के बावजूद बेरोजगारी और अंडरएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रेजुएट बेरोजगारी का अनुमान 23 से 33% के बीच है। अगर लेबर सप्लाई सच में कम हो रही होती, तो रियल सैलरी बढ़नी चाहिए थी। इसके बजाय, पिछले एक दशक के स्टडीज से पता चलता है कि सभी कैटेगरी में रियल सैलरी में गिरावट आई है, जिसमें डिग्री धारकों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। खास बात यह है कि कोविड के दौरान, जब माइग्रेशन धीमा हो गया था, तो रियल सैलरी में बढ़ोतरी देखी गई।
रेमिटेंस का महंगाई पर असर नहीं
हुसैन लिखते हैं कि स्टडीज से पता चलता है कि रेमिटेंस का घरेलू महंगाई पर कोई खास या लगातार असर नहीं होता है। नतीजा काफी हद तक देश की खास आर्थिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। छोटे पैमाने की खेती और पशुपालन में होने वाले फायदे सप्लाई बढ़ा सकते हैं और डिमांड के दबाव को कम कर सकते हैं। जैसे-जैसे परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, बढ़ा हुआ कंजम्पशन मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं मांस, दूध, पोल्ट्री, फल, सब्जियों पर खर्च होता है, न कि इंपोर्ट पर।
पाकिस्तान की खोलकर रख दी पोल
पाकिस्तान में, इंपोर्ट की मांग मुख्य रूप से रेमिटेंस इनफ्लो के बजाय स्ट्रक्चरल और पॉलिसी से जुड़ी दिक्कतों के कारण होती है। इनमें शामिल हैं- डीइंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी पाकिस्तान में उद्योगों को बढ़ावा और सुरक्षा न देने की नीति।
- बेस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में नाकामी जो डाउनस्ट्रीम सेक्टर को कच्चा माल सप्लाई करती है।
- इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के बजाय घरेलू खपत के लिए नेचुरल गैस का गलत बंटवारा।
- ऊंचे टैरिफ के जरिए बहुत ज्यादा सुरक्षा।
- खाने-पीने की चीजों और कपास के इंपोर्ट को बदलकर सालाना लगभग 10 बिलियन डॉलर बचाने में नाकामी।
- बहुत ज्यादा रेगुलेशन और काफी टैक्स।
- एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में कम इन्वेस्टमेंट।